India Signs 10-Year Defence Framework Deal – Strategic Shift in Long-Term Security | Vixeli

India Signs 10-Year Defence Framework Deal – Strategic Shift in Long-Term Security

भारत ने 10 वर्ष का रक्षा रूपरेखा समझौता किया – दीर्घकालीन सुरक्षा में रणनीतिक बदलाव

1. What is the Deal? (English Version)

On October 31, 2025, the Indian Ministry of Defence and the United States Department of Defense signed the “Framework for the India-US Major Defence Partnership (2025-2035)”. 1 This landmark agreement aims to deepen defence cooperation across land, air, sea, space and cyber domains, emphasising joint research, industrial collaboration, logistics support and technology sharing.

The deal replaces earlier short-term pacts and establishes a long-term roadmap for strategic interoperability. 2 According to official sources, it will boost indigenous defence production in India, co-manufacture of platforms, and faster procurement cycles.

1. समझौता क्या है?

31 अक्टूबर 2025 को, भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने “भारत-अमेरिका मुख्य रक्षा भागीदारी 2025-2035 रूपरेखा” पर हस्ताक्षर किया। 3 यह महत्वपूर्ण समझौता भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य रखता है जिसमें संयुक्त अनुसंधान, औद्योगिक सहयोग, रसद समर्थन और प्रौद्योगिकी साझेदारी शामिल है।

यह समझौता पहले के अल्प-कालीन समझौतों की जगह लेता है और रणनीतिक अन्तरसंचालन के लिए एक दीर्घकालीन रोडमैप स्थापित करता है। 4 आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन, प्लेटफार्मों का सह-निर्माण और तेज़ अधिग्रहण चक्र को बढ़ावा देगा।

2. Key Pillars of the Framework

• Technology & Co-Production: Joint development of weapons, engines, drones and defence electronics. 5
• Interoperability: Forces of both nations will train and operate together more often, share logistics, connectivity and intelligence. 6
• Defence Industrial Base in India: Private sector and public sector defence firms will get new opportunities, boosting “Make in India” for defence. 7
• Regional Stability: The Indo-Pacific strategic balance is central; deal aims to deter aggressive expansion and safeguard maritime and space domains. 8

2. रूपरेखा के मुख्य स्तंभ

• प्रौद्योगिकी एवं सह-निर्माण: हथियारों, इंजन, ड्रोन और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलकर विकसित करना।
• अन्तरसंचालन क्षमता: दोनों देशों की सेनाएँ अधिक प्रशिक्षण और संचालन करेंगी, रसद साझा करेंगी, कनेक्टिविटी और खुफिया जानकारी साझा करेंगी।
• भारत में रक्षा औद्योगिक आधार: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को नई अवसर मिलेंगे, “मेक इन इंडिया” को बल मिलेगा।
• क्षेत्रीय स्थिरता: इंडो-पैसिफिक रणनीतिक संतुलन पर ध्यान, यह समझौता आक्रामक विस्तार को रोकने और समुद्री एवं अंतरिक्ष क्षेत्र की रक्षा के लिए है।

3. Why Does This Matter for India?

This 10-year deal is significant for India for multiple reasons:

• Enhanced Defence Capabilities: India’s defence sector is poised for a historic boost. Analysts estimate ~USD 138 billion worth of opportunities over the next decade. 9
• Indigenisation Boost: The deal aligns with India’s goal of reducing reliance on foreign imports and increasing domestic defence manufacturing. 10
• Exports & Industry Growth: More co-production means Indian firms will benefit, new jobs will be created and exports will increase. 11
• Strategic Autonomy: Aligning with the US while retaining independent foreign policy gives India strategic depth and global leverage. 12

3. भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

यह 10-वर्षीय समझौता भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

• रक्षा क्षमता में वृद्धि: अगले दशक में भारत की रक्षा क्षेत्र में ~US $138 बिलियन के अवसर याफ़र किए जा रहे हैं। 13
• स्वदेशीकरण को बल: यह समझौता भारत के उस लक्ष्य से मेल खाता है जिसमें विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू रक्षा निर्माण बढ़ाना शामिल है। 14
• निर्यात एवं उद्योग विकास: ज्यादा सह-निर्माण भारतीय कंपनियों को लाभ देगा, नए रोजगार सृजित होंगे और निर्यात बढ़ेगा। 15
• रणनीतिक स्वायत्तता: अमेरिका के साथ जुड़ाव के साथ-साथ स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखने से भारत को वैश्विक मंच पर गहरा रणनीतिक लाभ होगा। 16

4. Challenges & Road Ahead

While the deal presents major opportunities, India will need to address key challenges:

• Technology Transfer: Achieving deep transfer of high-end defence technology will require sustained effort and trust.
• Supply-Chain Security: Integrating global supply chains while ensuring domestic control and cybersecurity is critical.
• Budget & Execution: Committing to long-term programmes demands consistent budgetary support and efficient project management.
• Geopolitical Balancing: Balancing relations with Russia, China and other partners while deepening US cooperation is a strategic tight-rope.

4. चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का गहरा हस्तांतरण समय और विश्वास मांगता है।
• सप्लाई-चेन सुरक्षा: ग्लोबल सप्लाई चेन को जोड़ते हुए घरेलू नियंत्रण व साइबरसुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• बजट व क्रियान्वयन: दीर्घ-कालिक कार्यक्रमों को लगातार बजट समर्थन व प्रभावी परियोजना प्रबंधन की जरूरत होगी।
• भू-राजनीतिक संतुलन: रूस, चीन व अन्य साझेदारों के साथ संबंध बनाये रखते हुए अमेरिका के साथ गहरा सहयोग रणनीतिक चुनौती है।

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